Indian Citizenship Proof: भारत में नागरिकता के प्रमाण को लेकर अब एक नया बदलाव आ गया है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में यह स्पष्ट किया कि अब आधार कार्ड, पैन कार्ड, और राशन कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेज भारतीय नागरिकता के वैध प्रमाण के रूप में नहीं माने जाएंगे। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन पर भारत में अवैध रूप से रहने का संदेह है। यह कदम दिल्ली में अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या और सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है।
इस नए आदेश के तहत केवल कुछ विशेष दस्तावेजों को ही भारतीय नागरिकता का प्रमाण माना जाएगा। आइए जानते हैं इस फैसले के बारे में विस्तार से।
बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों पर बढ़ी निगरानी
दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश और रोहिंग्या समुदाय के अवैध प्रवासियों के मामलों पर विशेष ध्यान दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन समुदायों के कई प्रवासियों ने फर्जी तरीके से आधार, पैन और राशन कार्ड बनवाए हैं, जिन्हें भारतीय नागरिक होने का दावा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इन फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके अवैध प्रवासी भारत में अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने ऐसे दस्तावेजों को नागरिकता के प्रमाण के रूप में खारिज करने का निर्णय लिया है।
अब सिर्फ वोटर आईडी और पासपोर्ट होंगे मान्य
दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि अब भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए केवल वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट को ही मान्य दस्तावेज माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इन दस्तावेजों के अलावा कोई अन्य दस्तावेज पेश करता है, तो वह दस्तावेज खारिज कर दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसके दस्तावेज़ को गलत तरीके से खारिज किया गया है, तो उसे कोर्ट में अपील करने का अधिकार मिलेगा।
इस नए नीति बदलाव से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल प्रमाणित नागरिकता वाले लोग ही भारतीय नागरिक होने का दावा कर सकें, और अवैध प्रवासियों को पहचानने और उनकी पहचान सत्यापित करने में मदद मिलेगी।
UNHCR शरणार्थी कार्ड भारत में मान्य नहीं
वैसे तो कई लोग UNHCR (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग) द्वारा जारी शरणार्थी कार्ड के साथ भारत में रह रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि UNHCR शरणार्थी कार्ड भारत में नागरिकता के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा। जब तक भारत सरकार उन्हें शरणार्थी के तौर पर मान्यता नहीं देती, तब तक वे कानूनी रूप से भारत में सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे लोग यदि भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, तो उन्हें निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है।
नए नागरिकता नियम अप्रैल से लागू हुए
नई नागरिकता नीति अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी है। इसके तहत, दिल्ली पुलिस ने अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनकी जांच के लिए अभियान तेज कर दिया है। सभी जिलों के पुलिस डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संदिग्ध अवैध प्रवासियों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
इसके अलावा, सुरक्षा जांच और वेरिफिकेशन अभियान के तहत अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यह कदम दिल्ली और पूरे देश में सुरक्षा बढ़ाने और अवैध प्रवासियों की पहचान को सरल बनाने के लिए उठाया गया है।
जम्मू-कश्मीर आतंकी हमले के बाद बढ़ी सख्ती
हाल ही में जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया है। इस हमले के मद्देनजर, पाकिस्तान और अन्य देशों के नागरिकों के वीज़ा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब केवल मेडिकल, डिप्लोमैटिक और लॉन्ग टर्म वीजा ही वैध माने जा रहे हैं। इसके अलावा, पाकिस्तान और अन्य देशों से आने वाले अवैध नागरिकों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
Also Read:
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! जुलाई 1 से 12% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी लागू DA Hike 2025
दिल्ली में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान
दिल्ली में लगभग 3,500 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से 520 मुस्लिम समुदाय से हैं। अब तक इन नागरिकों में से 400 से अधिक लोग अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान वापस लौट चुके हैं। जिन नागरिकों की पहचान की गई है, उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया जा रहा है।
इन नागरिकों को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक स्पष्ट नीति बनाई है ताकि अवैध प्रवासियों को चिन्हित किया जा सके और उन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत देश से बाहर भेजा जा सके।
निष्कर्ष
भारत में अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या और सुरक्षा चिंताओं के बीच नागरिकता प्रमाण के दस्तावेजों को लेकर यह नया बदलाव बहुत अहम है। अब केवल वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट जैसे प्रमाणित दस्तावेज ही भारतीय नागरिकता को साबित करेंगे। इससे भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित होगी और अवैध प्रवासियों की पहचान करना आसान होगा। सरकार का यह कदम नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया को और सशक्त बनाने के लिए है, जिससे देश में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ेगी।
